उर्वरक संकट : किसानों की चिंता, चुनौतियाँ और टिकाऊ समाधान की तलाश

भारत की कृषि व्यवस्था आज भी काफी हद तक उर्वरकों की समय पर उपलब्धता पर निर्भर है। हर वर्ष खरीफ सीजन के आगमन के साथ ही किसानों की सबसे बड़ी चिंता बीज, पानी और उर्वरकों की उपलब्धता को लेकर होती है। विशेष रूप से धान प्रधान राज्यों में उर्वरकों की मांग अचानक बढ़ जाती है। ऐसे समय में यदि किसानों को आवश्यकता के अनुरूप उर्वरक उपलब्ध नहीं हो पाता, तो इसका प्रभाव सीधे फसल उत्पादन, कृषि लागत और किसानों की आय पर पड़ता है।

वर्तमान खरीफ मौसम में देश के विभिन्न हिस्सों सहित छत्तीसगढ़ में भी डीएपी एवं अन्य उर्वरकों की उपलब्धता को लेकर चर्चा तेज है। कई स्थानों पर किसानों को लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है, जबकि कुछ क्षेत्रों में मांग के अनुरूप आपूर्ति नहीं पहुँच पा रही है। यह स्थिति केवल एक मौसमी समस्या नहीं, बल्कि कृषि क्षेत्र की व्यापक चुनौतियों की ओर संकेत करती है।

कृषि में उर्वरकों का महत्व

हरित क्रांति के बाद रासायनिक उर्वरकों ने भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश जैसे पोषक तत्व फसलों की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक हैं। संतुलित मात्रा में इनका उपयोग उत्पादन और उत्पादकता दोनों को बढ़ाता है।

हालाँकि समय के साथ रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता बढ़ती गई। विशेष रूप से यूरिया और डीएपी का उपयोग कई क्षेत्रों में अनुशंसित मात्रा से अधिक होने लगा, जिससे मिट्टी के पोषण संतुलन पर भी प्रभाव पड़ा है।

उर्वरक संकट के प्रमुख कारण

मांग और आपूर्ति में असंतुलन

खरीफ मौसम में धान की बुवाई के दौरान उर्वरकों की मांग अचानक बढ़ जाती है। यदि आपूर्ति श्रृंखला समय पर सक्रिय नहीं हो पाती तो स्थानीय स्तर पर कमी महसूस होने लगती है।

आयात पर निर्भरता

भारत फॉस्फेटिक एवं पोटाश उर्वरकों के कच्चे माल के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों और आपूर्ति में व्यवधान का सीधा प्रभाव देश की उपलब्धता पर पड़ता है।

वितरण संबंधी समस्याएँ

कई बार राज्य स्तर पर पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध होने के बावजूद अंतिम वितरण केंद्रों तक समय पर उर्वरक नहीं पहुँच पाता। इससे किसानों को आवश्यकता के समय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

जलवायु अनिश्चितता

अनियमित मानसून के कारण किसान कम समय में बड़े क्षेत्र में बुवाई करते हैं, जिससे अचानक मांग बढ़ जाती है और वितरण व्यवस्था पर दबाव पड़ता है।

डीएपी की उपलब्धता और जमाखोरी की चुनौती

वर्तमान समय में डीएपी किसानों की सबसे अधिक मांग वाली उर्वरकों में से एक है। कई क्षेत्रों में किसानों द्वारा इसकी उपलब्धता को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है। ऐसी परिस्थितियों में वास्तविक कमी के साथ-साथ जमाखोरी (Hoarding), कृत्रिम अभाव और अनधिकृत भंडारण जैसी समस्याएँ भी स्थिति को जटिल बना सकती हैं।

जब कुछ विक्रेता या बिचौलिए अधिक लाभ की आशा में उर्वरकों का अत्यधिक भंडारण करते हैं, तब बाजार में उपलब्धता प्रभावित होती है और किसानों को समय पर उर्वरक नहीं मिल पाता। इसका सबसे अधिक प्रभाव छोटे एवं सीमांत किसानों पर पड़ता है, क्योंकि उनके पास अतिरिक्त संसाधन या वैकल्पिक खरीद क्षमता सीमित होती है।

छत्तीसगढ़ की स्थिति

छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और राज्य में खरीफ मौसम के दौरान उर्वरकों की मांग स्वाभाविक रूप से अधिक रहती है। किसानों की आवश्यकता को देखते हुए राज्य सरकार ने खरीफ सीजन के लिए उर्वरकों के पर्याप्त भंडारण और वितरण की व्यवस्था की है। सहकारी समितियों, प्राथमिक कृषि साख समितियों और निजी विक्रेताओं के माध्यम से उर्वरकों का वितरण किया जा रहा है।

डीएपी की उपलब्धता में चुनौतियों को देखते हुए किसानों को एनपीके, एसएसपी तथा अन्य वैकल्पिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा जमाखोरी, कालाबाजारी और अधिक कीमत वसूली पर निगरानी रखने के निर्देश भी दिए गए हैं।

क्या केवल अधिक उर्वरक ही समाधान है?

उर्वरक संकट पर चर्चा करते समय यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है कि क्या केवल अधिक मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराना ही समाधान है?

विशेषज्ञों का मानना है कि केवल उर्वरकों की मात्रा बढ़ाने से कृषि की समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं होगा। आज आवश्यकता संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन, मृदा स्वास्थ्य संरक्षण और संसाधनों के दक्ष उपयोग की है।

 उर्वरक संकट के बीच विकल्पों की तलाश

वर्तमान परिस्थितियों में कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) किसानों को वैकल्पिक पोषक तत्व प्रबंधन तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं।

इनमें प्रमुख हैं—

• NADEP खाद टैंक
• वर्मी कम्पोस्ट
• जैव उर्वरक
• हरी खाद
• जीवामृत एवं घनजीवामृत
• एजोला उत्पादन
• नीलहरित शैवाल (Blue Green Algae)
• फसल अवशेष आधारित कम्पोस्ट

इन तकनीकों से रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने तथा मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार लाने में सहायता मिल सकती है। यद्यपि ये रासायनिक उर्वरकों का पूर्ण विकल्प नहीं हैं, लेकिन एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन का महत्वपूर्ण हिस्सा अवश्य हैं।

कृषि अर्थशास्त्री की नजर से

उर्वरक संकट को केवल उपलब्धता की समस्या के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह कृषि क्षेत्र में बढ़ती लागत, संसाधनों पर निर्भरता तथा असंतुलित पोषण प्रबंधन का भी संकेत है। किसानों को समय पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि फसल के विभिन्न विकास चरणों में पोषक तत्वों की आवश्यकता समयबद्ध होती है।

साथ ही किसानों को रासायनिक उर्वरकों से पूर्णतः दूर करने की अपेक्षा करना भी व्यावहारिक नहीं होगा। वर्तमान परिस्थितियों में एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन (Integrated Nutrient Management) सबसे उपयुक्त मार्ग प्रतीत होता है, जिसमें रासायनिक, जैविक और स्थानीय पोषक स्रोतों का संतुलित उपयोग किया जाए।

कृषि नीति का उद्देश्य केवल उर्वरक वितरण नहीं बल्कि मिट्टी की उत्पादकता, किसानों की लागत में कमी, संसाधनों के कुशल उपयोग और कृषि की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करना होना चाहिए। यदि किसान मृदा परीक्षण आधारित उर्वरक उपयोग करें और कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र तथा सहकारी संस्थाएँ मिलकर पोषण प्रबंधन को बढ़ावा दें, तो भविष्य में ऐसी समस्याओं की गंभीरता कम की जा सकती है।

आगे की राह

उर्वरक संकट से निपटने के लिए निम्नलिखित कदम महत्वपूर्ण हो सकते हैं—

• उर्वरकों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करना।
• वितरण प्रणाली की डिजिटल निगरानी।
• जमाखोरी एवं कालाबाजारी पर सख्त नियंत्रण।
• मृदा स्वास्थ्य कार्ड आधारित उर्वरक उपयोग।
• जैव उर्वरकों एवं कम्पोस्ट उत्पादन को बढ़ावा।
• KVK एवं कृषि विभाग के माध्यम से किसान प्रशिक्षण।
• फसल विविधीकरण एवं टिकाऊ कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहन।
• मांग आधारित उर्वरक प्रबंधन प्रणाली विकसित करना।

निष्कर्ष

उर्वरक संकट केवल एक मौसमी समस्या नहीं बल्कि कृषि क्षेत्र के समक्ष उभरती संरचनात्मक चुनौती है। किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन इसके साथ-साथ मिट्टी स्वास्थ्य संरक्षण, संतुलित पोषण प्रबंधन और वैकल्पिक पोषक स्रोतों को भी बढ़ावा देना होगा।

कृषि का भविष्य केवल अधिक उर्वरक उपयोग में नहीं, बल्कि कम लागत, स्वस्थ मिट्टी, संसाधनों के कुशल उपयोग और किसानों की स्थिर आय में निहित है। उर्वरक संकट हमें इसी दिशा में गंभीरता से सोचने और टिकाऊ कृषि की ओर आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करता है।

लेखक :
नीलम सिन्हा
कृषि अर्थशास्त्री एवं पीएच.डी. शोधार्थी, कृषि अर्थशास्त्र विभाग, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर