कृषि एवम संबद्ध क्षेत्र राज्य राष्ट्रीय सरकारी योजनाएं

कृषि अवसंरचना निधि (Agriculture Infrastructure Fund) का लाभ उठायें कृषक/उद्यमी

CENTRAL SECTOR SCHEME of Financing facility under ‘Agriculture Infrastructure Fund’

Chhattisgarh Krishi Vaniki December 22, 2024

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कृषि उत्पादन और विकास को उच्च स्तर तक ले जाने के लिए कृषि आधारभूत संरचना की अहम भूमिका है। उत्पाद संग्रह स्तर पर इस अवसंरचना के विकास के माध्यम से ही मूल्य संवर्धन और किसानों के लिए उचित सौदे के अवसर प्राप्त होंगे व कृषि उत्पाद का उत्कृष्ट रूप से उपयोग किया जा सकेगा। इस तरह की अवसंरचना के विकास से ही प्रकृति की अनियमितताओं, क्षेत्रीय असमानताओं जैसी समस्याओं का निवारण होगा , मानव संसाधन का विकास होगा व हमारे सीमित भूमि संसाधनों की पूरी क्षमता का उचित प्रयोग होगा ।

उपरोक्त के प्रकाश में, माननीय वित्त मंत्री ने 15.05.2020 को किसानो के लिए फार्म-गेट अवसंरचना के लिए ₹1 लाख करोड़ के कृषि अवसंरचना कोष की घोषणा की थी। इसके तहत फार्म-गेट और समाग्रीकरण स्थलों (प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ, किसान उत्पादक संगठन, कृषि उद्यमी, स्टार्टअप, आदि) पर कृषि बुनियादी परियोजनाओं को वित्त पोषण करने के लिए 1,00,000 करोड़ रुपये की वित्त प्रावधान की जाएगी।

तदनुसार, डीए एंड एफडब्ल्यू ने प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता के माध्यम से उत्पाद पश्चात संवर्धन प्रबंधन अवसंरचना और सामुदायिक कृषि संपत्तियों से संबंधित परियोजनाओं में निवेश के लिए एक मध्यम-दीर्घावधि ऋण वित्तपोषण सुविधा जुटाने के लिए सेंट्रल सेक्टर योजना तैयार की है।

इसके बाद, 01.02.2021 को की गई बजट घोषणा में, योजना का लाभ एपीएमसी को भी देने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, योजना को और अधिक समावेशी बनाने के लिए मंत्रिमंडल के अनुमोदन से इसमें संशोधन किए गए।

ऋणार्थियों के लिए इस वित्तपोषण सुविधा में ₹ 2 करोड़ तक के ऋणों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज (सीजीटीएमएसई) योजना के तहत क्रेडिट गारंटी कवरेज सुविधा उपलब्ध होगी । इस कवरेज के लिए शुल्क सरकार द्वारा दिया जाएगा। एफपीओ के लिए , क्रेडिट गारंटी का लाभ एफपीओ प्रचार योजना के तहत बनाई गई सुविधा से प्राप्त किया जा सकता है, जो कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा स्थापित की गई है।

इस वित्तपोषण सुविधा के तहत ₹ 2 करोड़ तक के सभी ऋणों पर वार्षिक 3% की ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी, यह सब्सिडी अधिकतम 7 वर्षों के लिए उपलब्ध होगी। ₹ 2 करोड़ से अधिक के ऋणों के लिए उपर्युक्त ब्याज सब्सिडी ₹ 2 करोड़ तक ही सीमित होगी। कुल वित्त पोषण सुविधा में से निजी उद्यमियों को मिलने वाला भाग राष्ट्रीय निगरानी समिति द्वारा नियत किया जा सकता है।

फ़ायदे

इस योजना का लक्ष्य निम्नलिखित लाभ प्रदान करना है:

1) बेहतर विपणन बुनियादी ढांचा किसानों को सीधे उपभोक्ताओं के बड़े आधार को बेचने की अनुमति देगा और इस प्रकार किसानों के लिए मूल्य प्राप्ति में वृद्धि होगी। इससे किसानों की समग्र आय में सुधार होगा।

2) लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश से किसान फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करके बाजार में अपनी उपज बेच सकेंगे और बिचौलियों की संख्या भी कम होगी। इससे किसान स्वतंत्र बनेंगे और बाजार तक उनकी पहुंच बेहतर होगी।

3) आधुनिक पैकेजिंग और कोल्ड स्टोरेज प्रणाली की उपलब्धता के साथ, किसान यह निर्णय लेने में सक्षम होंगे कि उन्हें बाजार में कब अपनी उपज बेचनी है और इससे उनकी कीमत में भी सुधार होगा।

4) बेहतर उत्पादकता और इनपुट के अनुकूलन के लिए सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के परिणामस्वरूप किसानों को पर्याप्त बचत होगी।

5) सरकार ब्याज अनुदान, प्रोत्साहन और ऋण गारंटी के माध्यम से समर्थन देकर वर्तमान में अव्यवहार्य परियोजनाओं में प्राथमिकता क्षेत्र ऋण देने में सक्षम होगी। इससे कृषि में नवाचार और निजी क्षेत्र के निवेश का चक्र शुरू होगा।

6) फसल-उपरान्त बुनियादी ढांचे में सुधार के कारण, सरकार राष्ट्रीय खाद्य अपव्यय के प्रतिशत को और कम करने में सक्षम होगी, जिससे कृषि क्षेत्र वर्तमान वैश्विक स्तरों के साथ प्रतिस्पर्धी बन सकेगा।

7) केन्द्र/राज्य सरकार की एजेंसियां या स्थानीय निकाय कृषि अवसंरचना में निवेश आकर्षित करने के लिए व्यवहार्य पीपीपी परियोजनाएं तैयार करने में सक्षम होंगे।

8) क्रेडिट गारंटी, प्रोत्साहन और ब्याज छूट के साथ ऋण देने वाली संस्थाएं कम जोखिम के साथ ऋण दे सकेंगी। इस योजना से उनके ग्राहक आधार को बढ़ाने और पोर्टफोलियो के विविधीकरण में मदद मिलेगी।

9) पुनर्वित्त सुविधा से सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की भूमिका और अधिक बढ़ जाएगी।

पात्रता

1) भाग लेने वाली ऋणदाता संस्थाएं परियोजनाओं की व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए, अपनी स्वयं की नीति के अनुसार पात्र उधारकर्ता के चयन के लिए मानदंड तय करेंगी।

2) योजना के तहत कुल अनुदान सहायता का 24% अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए उपयोग किया जाना चाहिए (अनुसूचित जाति के लिए 16% और अनुसूचित जनजाति के लिए 8%)। इसके अलावा, ऋण देने वाली संस्थाएँ महिलाओं से संबंधित उद्यमियों की पर्याप्त कवरेज सुनिश्चित करेंगी और समाज के अन्य कमज़ोर वर्गों को प्राथमिकता के आधार पर ऋण प्रदान किया जा सकता है।

बहिष्कार

1) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इस योजना के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से पात्र नहीं हैं, लेकिन सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के अंतर्गत उनके द्वारा प्रायोजित परियोजनाएं पात्र हैं।

आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन

चरण 01: https://agriinfra.dac.gov.in/Home/BeneficiaryRegistration पर लाभार्थी के रूप में आवेदन करें और लाभार्थी आईडी बनाने के लिए पंजीकरण पूरा करें।

चरण 02: वेबसाइट से डीपीआर टेम्पलेट डाउनलोड करें। लाभार्थी चरण 01 में बनाई गई लाभार्थी आईडी से लॉगिन कर सकेगा।

चरण 3: आवेदक को फिर लॉगिन करना होगा और पोर्टल पर परियोजना का विवरण भरना होगा और दिए गए प्रारूप में डीपीआर जमा करना होगा और आवेदन जमा करना होगा।

चरण 04: आवेदन जमा करने के बाद, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा आवेदन की समीक्षा की जाएगी। पात्र आवेदनों को क्रेडिट मूल्यांकन के लिए चयनित बैंक को डिजिटल रूप से स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

चरण 05: बैंक व्यवहार्यता के लिए परियोजना की समीक्षा करेगा और तदनुसार परियोजना को मंजूरी देगा। आवेदक को ऋण आवेदन पर निर्णय बताने की समय सीमा ऋण के आवेदन की तारीख से अधिकतम 60 दिनों के लिए निर्धारित की गई है।

आवश्यक दस्तावेज़

1) एआईएफ ऋण के लिए बैंक का ऋण आवेदन पत्र / ग्राहक अनुरोध पत्र विधिवत भरा और हस्ताक्षरित

2) प्रमोटर/भागीदारों/निदेशक की पासपोर्ट आकार की तस्वीरें

3) पहचान प्रमाण – वोटर आईडी कार्ड/पैन कार्ड/आधार कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस

4) पता प्रमाण:

• निवास: मतदाता पहचान पत्र/पासपोर्ट/आधार कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/बिजली बिल/नवीनतम संपत्ति कर बिल

• व्यवसाय कार्यालय/पंजीकृत कार्यालय: बिजली बिल/नवीनतम संपत्ति कर रसीद/कंपनियों के मामले में निगमन प्रमाणपत्र/साझेदारी फर्मों के मामले में पंजीकरण प्रमाणपत्र

5) पंजीकरण का प्रमाण:

• कंपनी के मामले में: एसोसिएशन का अनुच्छेद

• साझेदारी के मामले में: फर्म के रजिस्ट्रार के पास फर्म के पंजीकरण का प्रमाण पत्र

• एमएसएमई के मामले में: जिला उद्योग केंद्र (डीआईसी) के साथ पंजीकरण प्रमाणपत्र/उद्योग आधार की प्रति

6) पिछले तीन वर्षों का आयकर रिटर्न, यदि उपलब्ध हो।

7) पिछले 3 वर्षों की ऑडिटेड बैलेंस शीट, यदि उपलब्ध हो।

8) जीएसटी प्रमाणपत्र, यदि लागू हो।

9) भूमि स्वामित्व अभिलेख – शीर्षक विलेख/पट्टा विलेख। यदि लागू हो, तो संपत्ति पट्टे पर होने की स्थिति में पट्टादाता से अचल संपत्ति को गिरवी रखने की अनुमति (प्राथमिक सुरक्षा के लिए)

10) कंपनी की आरओसी खोज रिपोर्ट

11) प्रमोटर/फर्म/कंपनी के केवाईसी दस्तावेज

12) पिछले एक वर्ष के बैंक स्टेटमेंट की प्रति (यदि उपलब्ध हो)

13) मौजूदा ऋणों का पुनर्भुगतान ट्रैक रिकॉर्ड (ऋण विवरण)

14) प्रमोटर का नेट वर्थ स्टेटमेंट

15) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट

16) जैसा लागू हो – स्थानीय प्राधिकरण की अनुमति, लेआउट योजना/अनुमान, भवन स्वीकृति