राज्य एवं केंद्र की मछली पालन योजना अंतर्गत कृषक/उद्यमियों को दी जाने वाली सुविधाएँ
मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार मछुआरों के कल्याण सहित मत्स्यपालन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए 20,050 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश से भारतवर्ष में मत्स्यपालन क्षेत्र में सतत तथा उत्तरदायी विकास के माध्यम से नीली क्रांति लाने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कार्यान्वित कर रहा है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक 05 वर्ष की अवधि के लिए सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है।
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को मछली उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता से लेकर प्रौद्योगिकी, कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे और विपणन तक मत्स्य पालन मूल्य श्रृंखला में महत्वपूर्ण अंतराल को दूर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका उद्देश्य मूल्य श्रृंखला को आधुनिक बनाना और मजबूत करना, पता लगाने की क्षमता को बढ़ाना और एक मजबूत मत्स्य प्रबंधन ढांचा स्थापित करना है, साथ ही साथ मछुआरों और मछली किसानों के सामाजिक-आर्थिक कल्याण को सुनिश्चित करना है।
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Source:https://agriportal.cg.nic.in/fisheries/FishHi/
